१३ मंसिर , बुधबार ।
सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकामा राजनीतिक टकराबका कारण सेवाग्राही मारमा परेको छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आजसम्म नगर सभा पनि गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र गाउँ तथा नगर सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर राजनीतिक किचलोका कारण हरिपूर्वा नगरपालिकामा भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना लागिसक्दा समेत नगर सभा हुन सकेको छैन । अहिले ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये हरिपुर्वा भद्रगोल भएको छ । बजेट व्यवस्थापन देखि सेवाग्राहीलाई दिने सेवा प्रवाह समेतमा नगरपालिका व्यवस्थापन कमजोर बनेको हो ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिलालगायत लक्षित वर्गको सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको साउनदेखि नै रोकिएको छ । तलब नपाएर शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर नगरपालिका कार्यालयमै धर्नामा बसेका छन् भने कर्मचारीको अवस्था पनि उस्तै छ । हरिपूर्वा नगरपालिका-५, का स्थानीयहरुले राजनीतिक किचलोका कारण नगरवासी मारमा परेको गुनासो गर्नुभयो । “अन्य पालिकामा धमाधम विकासका काम भएका छन् तर हाम्रो पालिकामा नेताको लडाइँ छ,” उनीहरुको भनाइ छ । नगरपालिका कार्यालय अगाडि फलफूल बेच्न बस्नुभएका हरिपूर्वा नगरपालिका-६ निवासी वृद्ध राम चरित्र साहले नागरिकको समस्याप्रति जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएको दुखेसो गर्नुभयो । तत्काल सङ्घीय सरकारले नगरपालिकामा अर्को व्यवस्था गर्नु पर्ने उहाँको माग छ । जनतालाई गुम्रहामा पार्न नहुने र असफल जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । जनप्रतिनिधिविचको विवादले नगरपालिका नै डामाडोल बनेको साहको भनाई छ । “यहाँ सधैँ यस्तै हो, जहिल्यै विवाद चलिरहन्छ, “गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा साहले भन्नुभयो, “जनताको समस्या समाधान र विकास निर्माणका काम गर्न यिनीहरूलाई चासो छैन, भागबन्डाका लागि आफू-आफू लडाइँ गरिरहेका छन् ।” नगर उपप्रमुख सुमित्रा देवी ग्वारनीले नगर सभा हुन नसकेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकोबारे नगरप्रमुखले नै जान्ने बताउनुभयो । “नगर सभा गर्ने/नगर्ने, को ‘हाकिम’ ल्याउने/नल्याउने भन्ने कुरा प्रमुखलाई नै थाहा होला ! उपप्रमुख ग्वारनीले भन्नुभयो ।”
नगरप्रमुखबाट नगर सभाबारे चिठ्ठी काट्ने तथा छलफल गर्ने केही काम नभएको बताउनुभएको छ । उपप्रमुख ग्वारनीका अनुसार गएको साउनदेखि कार्यपालिकाको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।उहाँले कार्यालयमा भएकै कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर भए पनि तलब, भत्ता खुवाउने बाटो खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो । “नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउन्जेल यहीँका सिनियर कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर भए पनि तलब, भत्ता खुवाउने बाटो गर्नुपर्छ,” उपप्रमुख ग्वारिनी भन्नुभयो । उपप्रमुख ग्वारनीसहित नगरप्रमुखसँग असन्तुष्ट पक्षका कार्यपालिका सदस्य नगरपालिकामा कार्यरत आठौँ तहका प्रशासकीय अधिकृत सकल देव रायलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गाँठो फुकाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर नगरप्रमुख विनोद कुमार साह तेली भने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न । हरिपूर्वा नगरपालिकामा केही महिना टिकेर काम गर्नुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपाने गएको वर्ष चैत १५ गते सरुवा भएर गएदेखि यहाँ काम गर्ने हिसाबले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएका छैनन् । असार अन्तिमतिर उपसचिव निमेष मिश्र हाजिर भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीलाई तलब वितरणको बाटो खुलाएर उहाँ केही दिनमै सरुवा गराएर जानुभयो ।त्यसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गराएर पठाए पनि कसैको बाटोबाटै त कसैको केही घण्टामै सरुवा भएको छ । नगरप्रमुख विनोद कुमार साह तेली सर्लाही क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नपाउँदा मन्त्रालयले पठाएको अन्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बारम्बार बिचबाटै सरुवा गराइदिने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
आफूले गएको साउनदेखि पटक-पटक मन्त्रालयमा पुगेर लिखित तथा मौखिक निवेदन दिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याए पनि मन्त्री यादवले कसैलाई यहाँसम्म आउनै नदिएको नगरप्रमुख साहको आरोप छ । “म मन्त्रालयमा कुरा मिलाएर आउँछु तर मन्त्री ज्यूले मान्नु भएन भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तुरुन्त सरुवा रोकिन्छ, ”नगरप्रमुख साहले भन्नुभयो, “मैले त देशभरका जो सुकै उपसचिव पठाइदिनुस् भनिरहेको छु तर कसैलाई पनि आउन दिइँदैन, नगरपालिकालाई बन्धक बनाउने काम भएको छ ।” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइदिए नगरपालिकाभित्रको सम्पूणर् समस्या समाधान हुने नगरप्रमुख साहको दाबी छ । “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आइदिएर नगर सभा गराइदिए सबै समस्याको समाधान हुन्थ्यो,” नगरप्रमुख साहले भन्नुभयो ।
