१९ मङ्सीर , बुधबार ।
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री मोहम्मद समिमले सञ्चारक्षेत्रका महत्वपूर्ण कामहरु अगाडि बढाउन कानून संशोधन एवम् परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । आमसञ्चार प्राधिकरणले मङ्गलबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कानूनी जटिलता सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँग राय तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै वहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वहाँले काम गर्न चाहने निकाय तथा पदाधिकारीलाई आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुहँुदै भन्नुभयो ‘आवश्यकता अनुसार ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु संशोधन गरी सञ्चार क्षेत्रका कामहरु प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाउँछौ ।ं’ आमसञ्चार प्राधिकरण जनकपुरधामले मिडिया र मिडियाकर्मीहरुको हकहित तथा प्रवद्र्धनका लागि गर्दैआएका प्रयासहरु प्रशंसनीय रहेको भन्नुहुँदै मन्त्री समिमले कानून संशोधनका साथै आवश्यक बजेट समेत व्यस्थापन गर्न आफु प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । काम गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीलाई प्रोत्साहन तथा काम नगर्ने तथा प्राप्त जिम्मेवारी पुरा गर्न समय नदिनेलाई कार्वाही गरिने बताउनुभयो । प्रहरी र कर्मचारी समायोजनमा ढिलाई भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै अबको निर्णायक सङ्घर्षमा मिडियाहरुको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्नेमा वहाँले जोड दिनुभयो । मुख्य न्यायाधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुरले सञ्चार सम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधि समयानुकुल परिमार्जन एवम् संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । वहाँले सकारात्मक विषयहरुले सञ्चारमाध्यमहरुले समुचित स्थान दिनुपर्ने वहाँले तर्क गर्नुभयो । मधेश प्रदेश सरकारका सल्लाहकार सीताराम अग्रहरीले मधेश प्रदेशमा स्थापना गरिएका निकायहरुको कामकार्वाहीको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन तथा समिक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका निमित सचिव उत्तम खरेलले आवश्यक गृहकार्य गरी कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
![](https://swarnimkhabar.com/wp-content/uploads/2023/12/a2.jpg)
मधेश प्रदेश सभाका कानून उपसचिव अरुण कुमार झाले सञ्चार ऐनलाई संशोधन गरी आमसञ्चार प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन लगायतका सञ्चारमाध्यमहरुको दर्ता, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स दिने लगायतका कामहरु अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले कानूनी जटिलता, बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव पूर्ती हुननसक्दा झेल्नुपरेको समस्याहरुबारे अवगत गराउनुभयो । मधेश प्रदेश सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारी पुरा गर्न आफुले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँदै वहाँले भन्नुभयो ‘हामी काम गर्न चाहन्छौ, त्यसैले बाधा व्यवधानको पोको फुकाइदिनु हुन अनुरोध छ, कर्मचारी अभावमा पनि आफैले खट्ने गरेको छु, त्यसैले अन्य निकायहरु भन्दा आमसञ्चार प्राधिकरणले अनुभूति हुने गरी कामहरु अगाडि बढेका छन् ।’ मधेश प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ र मधेश प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा सम्बन्धी कार्यविधि पारित भई लोककल्याणकारी विज्ञापन र बीमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । वहाँका अनुसार मधेश प्रदेशका मिडियाहरुले दुईवर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदैआएको तथा यो वर्ष पनि निरन्तरता दिन सूचना जारी गरेको तथा एक सय दश जना पत्रकार महिलाहरुको बीमा गरेको, बजेट प्राप्त भए यो वर्ष सम्पूर्ण पत्रकारको एक लाखको स्वास्थ्य र सात लाखको दुर्घटना बीमा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । मधेश प्रदेशमै अनलाइन मिडिया दर्ता एवम् नवीकरण हुँदैआएकोमा हालसम्म २६ ओटा अनलाइन मिडिया दर्ता भएको, बाटो पत्रकारिताको नामक एकीकृत प्रशिक्षण श्रोत पुस्तक प्रकाशन, अनलाइन पत्रकारिता, श्रब्यदृष्य, छायाङ्कन तथा सम्पादन तालिम, कृषि पत्रकारिता सम्बन्धी अभिमुखिकरण, सामुदायिक रेडियोहरुको सबलीकरण एवम् सुदृढिकरणबारे अभिमुखिकरण, पत्रकार महिलाहरुका लागि साइबर सुरक्षा तथा आत्मरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण, मधेशका विषयवस्तुमा समाचारहरुको विषयमा रासस र गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधान सम्पादकसँग समाचारको विषयमा मधे्श प्रदेशका समाचारदाताहरुको समन्वय एवम् अभिमुखिकरण लगायतका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको वहाँले बताउनुभयो । पत्रकारितामा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिई मधेशको पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पत्रकारिता अध्ययन छात्रवृति सम्बन्धी कार्यविधि, निर्माण, पत्रकारिता प्रशिक्षण केन्द्रबारे गृहकार्य, प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र, अनलाइन मिडियालाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनका लागि मधेश प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ लाई संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाईएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास, प्राधिकरणका सदस्य प्रतिमा चौधरी, प्रशासकीय प्रमुख उपेन्द्र कुमार सिंह, कानून अधिकृत संदिप कुमार सिंह, सञ्चार अधिकृत नाजो भगत, लेखापाल कौशल कुमार महतो लगायतले सुझाव राख्नुभयो ।