बसाइँसराइँ अभिलेख २०१९ सार्वजनिक

काठमाडौँ( नेपालमा बसाइँसराइँको प्रवृत्ति, ढाँचा, असर र शासकीय संरचनाको सिंहवालोकनसहितको बसाइँसराइँ अभिलेख सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल सरकारको समन्वयमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) ले तयार गरेको अभिलेख अन्तर्रा्ष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसका अवसर पारेर आज सार्वजनिक गरिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले अभिलेख सार्वजनिक गर्नुभयो ।

सान्दर्भिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरी प्रभावकारी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउन र बसाइँसराइँलाई नेपालको विकास योजनामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्यले अभिलेख सार्वजनिक गरिएको आइओएमले जनाएको छ । अभिलेखमा बसाइँसराइँका प्रकार, विशेषतासम्बन्धी तथ्याङ्कीय स्रोतको पहिचान गरी तथ्य प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।

अभिलेखलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ । एक भागमा नेपालको बसाइँसराइँको प्रवृत्तिको बारेका तथ्याङ्क र विश्लेषण गरिएको छ । दोस्रो भागमा बसाइँसराइँले आर्थिक–सामाजिक तथा विकासका मुख्य सुचकमा परेको असरबारे विश्लेषण गरिएको छ । तेस्रो भागमा बसाइँसराइँलाई व्यवस्थित गर्ने शासकीय संरचना र चौथो भागमा नीति निर्माताका लागि सुझाव दिइएको छ ।

अभिलेख सार्वजनिक कार्यक्रममा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजागरीमा पठाउने नीति अख्तियार गरेको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादशनील क्षेत्रमा लगाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेको विकृति विसङ्गति हटाउँदै म्यानपावर कम्पनीलाई नियमन गरिने बताउनुभयो । अभिलेखले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्या्दित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री रायले सरकारले आफ्ना संयन्त्रमार्फत विगतदेखि नै आप्रवासी कामदारका लागि विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकार, नीति अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष गणेश गुरुङले सही तथ्याङ्क नहुँदा नीति निर्माण गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बसाइँसराइँ अभिलेखमा समोवश तथ्याङ्कका आधारमा नीति निर्माण तहमा वकालत गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । “यही तथ्यमा आधरित अभिलेखलाई प्रयोग गरेर बसाइँसराइँसँग नीति निर्माण गर्न तथा कानून सुधार गर्न आइओएमको भूमिका हुनुपछर्”, उहाँले भन्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक भ्यालरी जुलियन्टले बसाइँसराइँ अभिलेखले नेपालमा रहेका होस् वा विदेशमा रहेका आप्रवासी कामदारलाई हक अधिकार स्थापना गर्न सहयाग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आप्रवासन सुसासनको चुनौतिका बारेमा अभिलेखमा उल्लेख गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति निर्माण तहमा राजनीतिक तथा नागरिक समाजको तर्फबाट आप्रवासीको तर्फमा वकालत गर्न सहयोग मिल्ने बताउनुभयो ।

अहिले पनि नेपालबाट पाँच लाख आप्रवासीले मुलुक छाड्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ । गरिबी, बेरोजगारीलगायत कारणले नेपाली युवा विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुको सुरक्षा गर्नु मुख्य दायित्व हो ।

आप्रवासीको योगदानलाई कहिल्यै पनि विर्सन नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासमा आप्रवासीको भूमिका रहेको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा झण्डै नौ खर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो ।

आप्रवासी कामदारमाथि हुने ठगी अझै नियन्त्रण हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले प्रवासी कामदार काहलीलाग्दो अवस्थामा काम गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । “न्यायमा सहज पहुँच छैन, पीडा लुकाउन नेपाली कामदार बाध्य छन्”, नेपाल सरकारले अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा आप्रवासनलाई मर्या्दित ढङ्गले काम गरिरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्र्दै उहाँले भन्नुभयो । महिला आप्रवासी कामदार निकै जोखिममा रहेको बताउँदै उहाँले महिला कामदारको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आइओएमका नेपाल प्रमुख लरिना ल्याण्डोले आप्रवासी रणनीतिलाई नयाँ ढङ्गबाट लैजान बसाइँसराइँ अभिलेख तयार गरिएको बताउनुभयो । आप्रवासनले स्रोत तथा गन्तव्य मुलुकलाई भलाइ गरोस् भन्ने नै आइओइमको चाहना रहेको बताउनुभयो ।

अभिलेखमा बसाइँसराइँलाई व्यवस्थित बनाउन २४ वटा सुझाव दिइएको छ । नेपालमा विभिन्न तहमा आप्रवासनको मुद्दा हेर्ने निकाय छन् । आप्रवासनसम्बन्धी एउटा वृहद नीति निर्माण गर्ने र संस्थागत समन्वय संयन्त्रको स्थापना गरी समन्वयात्मक ढङ्गबाट तिनीहरुको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

अभिलेखले आप्रवासी कामदारको सुरक्षाको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सुझाव दिएको छ । अभिलेखमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको सीप तथा क्षमताको पर्याप्त फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई स्वदेशमै लगानीका अवसर प्रदान गर्न र उचित रोजगारीको खोजी गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।

विद्यमान कानूनको उचित कार्यान्वयन र कानूनको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । आप्रवासनसँग सम्बन्धित कानूनको समीक्षा गरी थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

विभिन्न सामग्रीको विस्तृत अध्ययन र विभिन्न तहका सरकारी निकाय, नागरिक समाज सम्बद्ध संस्था, ट्रेड युनियन, अनुसन्धानमुखी संस्था, राष्ट्रसङ्घीय निकाय र प्राज्ञिक व्यक्तित्वसँग विभिन्न चरणमा परामर्श गरी यो अभिलेख तयार पारिएको हो । अभिलेखमा समेटिएको तथ्याङ्क सरकारको आयोजनामा सम्पन्न भएका राष्ट्रिय जनगणना, आवधिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक अभिलेखलगायत स्रोतबाट लिइएको हो । ८१ मुलुकमा बसाइँसराइँ अभिलेख तयार गरिएको पाइन्छ । नेपालको अभिलेखलाई विश्वमै उत्कृष्ठ मानिएको छ ।